Ajay Maken engagement report

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• Aug 25, 202639x their median

  गृह मंत्रालय में रहते हुए मैंने देखा है कि बल प्रयोग का हर आदेश लिखित होता है, क्योंकि फ़ाइल पर दस्तख़त के बिना एक भी हथियार बाहर नहीं निकलता। तो दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? #ChhatronKiGoonj

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• Aug 31, 202616x their median

  The day after LOP Sh. @RahulGandhi ji’s bold Press Conference demanding that BJP workers be prosecuted for the 'purification’ done after Kharge ji's rally, the Uttarakhand Police has filed an FIR against Rahul ji himself! This is nothing but the pot calling the kettle black! What is worse, the BJP has actually jumped in to defend this abhorrently casteist behaviour - showing to the entire world that they are the biggest perpetrators of social injustice today. They are willing to put the entire might of the state to attack those who speak against Dalit atrocities. What the BJP has done is to attack the values of social justice enshrined in the Constitution, and the Congress will fight against this attack tooth and nail. We will not rest until the true culprits of the insult to Kharge ji are punished, and this frivolous FIR against Rahul ji is thrown in the dustbin. This evening, Congress workers across the country will be on the streets demanding prosecution of the BJP leaders who insulted Kharge ji and to defend our Constitution against the BJP's assault on its values of social justice.

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• Jul 21, 202613x their median

  "रक्त की हर एक बूँद में संकल्प की वो धार है, जो बदल दे राष्ट्र का इतिहास, वो हुंकार है।" युवाओं और छात्रों के अधिकारों की आवाज़ उठाते हुए जननायक @RahulGandhi जी के चेहरे पर लगी यह चोट तानाशाही के ख़िलाफ़ संघर्ष का प्रतीक है। सच्चाई की इस लड़ाई में देश का हर युवा आपके साथ खड़ा है! ✊🇮🇳 #RahulGandhi #StandWithRahulGandhi #YouthPower #DelhiProtest

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• Aug 13, 20269.7x their median

  The Bar Council of India, a statutory body headed by a sitting BJP MP, has passed an order preventing an entire graduating batch of NALSAR from enrolling as advocates merely because some students exercised their right to dissent. This is vindictive, arbitrary, illegal and wholly unacceptable. A statutory body cannot be permitted to wield its powers as an instrument of political retaliation. Punishing hundreds of young graduates and threatening their careers for expressing an opinion strikes at the very foundations of our democracy. The BCI must withdraw this directive immediately.

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• Aug 26, 20265.2x their median

  Nine hundred and ninety nine ordinary passenger trains have been withdrawn. These were the cheapest trains on Indian Railways, and the only ones a person could board without a reservation. That is what made them the trains of the worker and the farmer and the student and the patient, because illness and work and examinations rarely give a week of notice. Mail and express trains were added over the same years, so the railway did not shrink. What shrank is the part of it an ordinary family could afford. Total passengers fell from 839.7 crore in 2013-14 to 729.3 crore in 2024-25, which is 110 crore fewer journeys and a fall of 13.2 per cent, in a country whose population grew throughout. Nobody chose a costlier ticket. Their train was taken away. The railway belongs to everyone. Bring back the ordinary passenger trains. Source: CMIE Economic Outlook, reports 21534 and 21522, actuals to March 2025.

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• Sep 20, 20264.3x their median

  पंजाब में नशे की आग फैलती रही, राज्य सरकार सोती रही, और केंद्र देखता रहा। सरकार के अपने आँकड़े और सुरक्षा घटनाएँ पूरी कहानी बताते हैं। ●● राज्यसभा में मैंने 2022 के NCRB आँकड़े रखे। NDPS मामलों की राष्ट्रीय दर 8.7 प्रति लाख थी। Punjab में यही दर 40 थी। राष्ट्रीय औसत से साढ़े चार गुना से भी ज्यादा। आप इसे केवल एक राज्य की समस्या कहकर नहीं टाल सकते। यह देश के युवाओं और हमारी national security का सवाल है। ●● Punjab की सीमा पर drones से drugs आ रहे हैं। जेलों से gangs operate कर रहे हैं। Police stations पर grenade attacks हुए हैं। जांच में international networks और विदेशी हथियारों के निशान मिले हैं। आप इन घटनाओं को अलग अलग files में रख सकते हैं। जमीन पर वे एक ही संकट के हिस्से हैं। ●● नाम है: drugs, gang war और terrorism की एक ही chain। इतिहास बताता है कि narcotics के रास्ते criminal networks आते हैं। फिर उन्हीं रास्तों से हथियार और terrorism प्रवेश करते हैं। Punjab इस chain की सबसे भारी कीमत चुका रहा है। ●● यह संकट Punjab तक सीमित नहीं है। NCB के अनुसार 2024 में NDPS Act के तहत देशभर में 89,913 मामले दर्ज हुए। हर मामले के पीछे एक परिवार है। एक युवा जीवन है। एक ऐसा भविष्य है, जिसे नशा भीतर से खोखला कर रहा है। ●● Delhi में 2015 में NDPS Act के तहत 277 मामले दर्ज हुए थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 1,854 हो गई। दोनों आँकड़े केंद्र सरकार ने राज्यसभा में रखे हैं। आप बताइए, देश की राजधानी में यह बढ़ोतरी किसकी जवाबदेही है? ●● Synthetic drugs की तस्वीर और गंभीर है। सरकार के 12 मार्च 2025 के उत्तर के अनुसार Amphetamine Type Stimulants की बरामदगी 2022 के 1,224 किलो से बढ़कर 2024 में 8,211 किलो हो गई। बढ़ी बरामदगी enforcement की सक्रियता भी दिखा सकती है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा supply chain की गहराई पर गंभीर सवाल जरूर उठाती है। ●● भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। आप इसी पीढ़ी से विकास, innovation और रोजगार की उम्मीद करते हैं। लेकिन drugs उसी पीढ़ी को घेर लें, तो demographic dividend एक national emergency बन जाता है। ●● पंजाब की AAP सरकार और गृह मंत्रालय को देश को बताना चाहिए। Drones रोकने की जवाबदेही किस agency की है? Synthetic drugs की supply chain तोड़ने की समयसीमा क्या है? Punjab और Delhi के युवाओं को बचाने के measurable targets क्या हैं? ●● पंजाब में नशे की आग फैलने देना प्रशासनिक विफलता है। भारत के भविष्य को भाषण नहीं, जवाबदेही और ठोस कार्रवाई चाहिए। ●● स्रोत: NCRB Crime in India 2022; राज्यसभा प्रश्न 84, 25 जुलाई 2018; प्रश्न 1508, 12 मार्च 2025।

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• Sep 10, 20264.3x their median

  आजकल अस्सी के दशक की तस्वीरें साझा करने का चलन है। मेरे पास जो दो हैं, वे साल 1985 की हैं, पुराने एल्बम से निकली हैं और उनका रंग उड़ चुका है। दोनों में पुरानी पलस्तर वाली दीवार है, लकड़ी का दो पल्लों वाला दरवाज़ा है, और खिड़कियों पर सलाख़ें लगी हैं। रात वाली तस्वीर में मंच के सबसे पास वाली कुर्सी पर एक चश्मे वाला लड़का बैठा है। पैरों में चप्पल हैं, चेहरे पर हाथ है, और वह सुन रहा है। दूसरी तस्वीर में वही लड़का बीच में बैठा है। वह लड़का वहाँ बैठा था, और ज़रूरत से कुछ ज़्यादा गंभीर था। और वह मैं हूँ 41 वर्ष पूर्व DUSU प्रेसिडेंट और NSUI Treasurer. एक लंबी पारी उतार और चढ़ाव भरी।

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• Sep 6, 20264.0x their median

  सत्य निकेतन में आज जो इमारत गिरी, उसका मलबा उन्हीं छात्रों पर गिरा जो उसमें किराया देकर रह रहे थे। आज जिन परिवारों ने अपना कोई खोया है, और जिनका कोई अपना अब भी उस इमारत में है, मैं उन सबके साथ हूँ। इसी साल 30 मई को सैदुलाजाब में जो इमारत गिरी थी, उसके मरने वालों में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र थे। इसलिए दिल्ली नगर निगम बताए कि डीयू के दोनों कैंपस के आसपास जिन इमारतों में पीजी चल रहे हैं, उनमें से कितनों की सुरक्षा जाँच हुई है और किस इमारत में क्या निकला। यह सूची इमारतवार सार्वजनिक हो। जो बच्चा पढ़ने के लिए घर छोड़कर आया है, उसे यह जानने का हक़ है कि जिस इमारत में वह सो रहा है वह सुबह तक खड़ी रहेगी या नहीं।

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• Sep 15, 20262.9x their median

  मोदी सरकार ने UPI के मुफ़्त रहने की गारंटी क़ानून से निकालकर अपनी मर्ज़ी पर टाँग दी है। कल, 14 सितंबर को, वित्त मंत्रालय ने नोटिफ़िकेशन जारी किया कि UPI से 2,000 रुपये तक का भुगतान मुफ़्त रहेगा। और आज NPCI की समिति बैठकर यह तय कर रही है कि 2,000 रुपये से ज़्यादा के भुगतान पर MDR कितना लगेगा। सात साल पहले इसी सरकार ने इसका उलटा वादा किया था। 5 जुलाई 2019 को लोकसभा में, बजट भाषण के पैरा 126 में, वित्त मंत्री ने कहा था: "no charges or Merchant Discount Rate shall be imposed on customers as well as merchants." यानी ग्राहक पर भी नहीं, दुकानदार पर भी नहीं। उस वाक्य में कोई सीमा नहीं थी, न 2,000 की और न किसी और रक़म की। वह वादा क़ानून में लिखा गया था। Payment and Settlement Systems Act, 2007 में धारा 10A जोड़ी गई, और 1 जनवरी 2020 से UPI और RuPay पर कोई शुल्क नहीं रहा। अगस्त 2026 में संसद ने उसी धारा 10A को बदल दिया। अब क़ानून यह तय नहीं करता कि कौन सा भुगतान मुफ़्त रहेगा। अब यह सरकार नोटिफ़िकेशन से तय करेगी। असली बात यही है। 2,000 रुपये की छूट अब क़ानून में नहीं है, वह एक नोटिफ़िकेशन में है। जो नोटिफ़िकेशन कल जारी हुआ है, वह कल वापस भी लिया जा सकता है, और उसके लिए संसद में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकेले अगस्त 2026 में UPI से 29 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का लेन-देन हुआ। यह देश का रोज़ का बाज़ार है, सब्ज़ी की दुकान से लेकर दवा की दुकान तक। इसकी शर्तें अब एक अधिसूचना पर टिकी हैं। दर अभी तय नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय ने 8 अगस्त की अपनी विज्ञप्ति में न कोई दर बताई, न कोई सीमा, न कोई तारीख़। पाँच हफ़्ते बीत चुके हैं और तीनों में से एक भी आँकड़ा आज तक नहीं आया। क़ानून पहले बदल दिया गया, शर्तें अब तक नहीं बताई गईं। वित्त मंत्री तीन सीधे सवालों का जवाब दें। MDR की दर कितनी होगी? कितने टर्नओवर वाले दुकानदार पर लगेगी? और किस तारीख़ से लगेगी? ये तीनों बातें देश को संसद में बताई जाएँ, किसी समिति के कमरे में तय करके नहीं। @RahulGandhi Ji ने आज सुबह यही सवाल देश के सामने रखा है। यह विपक्ष का दावा नहीं है। इस पोस्ट की हर तारीख़ सरकार के अपने काग़ज़ से निकली है। क़ानून की गारंटी को सरकार की मेहरबानी बना दिया गया है। और मेहरबानी किसी भी सुबह वापस ली जा सकती है। स्रोत: बजट भाषण 2019-20, पैरा 126, वित्त मंत्री, लोकसभा, 5 जुलाई 2019। Payment and Settlement Systems Act, 2007, धारा 10A, Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026 से संशोधित। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, नोटिफ़िकेशन, 14 सितंबर 2026। वित्त मंत्रालय, PIB विज्ञप्ति, 8 अगस्त 2026। NPCI, UPI मासिक आँकड़े, अगस्त 2026।

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• Sep 25, 20262.5x their median

  वोट चोरी की कड़ी टूट चुकी है, ज्ञानेश कुमार अभी इस्तीफ़ा दें और approver बन जाएं। @RahulGandhi जी: “मैं तीन साल से वोट चोरी का पर्दाफ़ाश करता आ रहा हूँ। अब चुनाव आयुक्त खुद इसे स्वीकार कर सच्चाई उजागर कर रहे हैं।” नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने 24 सितंबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ़ा माँगा, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जाँच की माँग की। उन्होंने इसे हमारे संविधान पर हमला कहा, और लिखा: “ज्ञानेश कुमार ने देशद्रोह किया है।” यह माँग आयोग के अपने भीतर लिखे काग़ज़ों पर खड़ी है। द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की पड़ताल के मुताबिक़, तीन में से दो आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ने 10 महीने में कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की। 16 अप्रैल को आयुक्त संधू ने आयोग के वरिष्ठ अफ़सरों को लिखा कि आयोग के नाम से कई पत्र जाते हैं, जिन पर आयोग की मंज़ूरी ही नहीं होती। आठ दिन बाद आयुक्त जोशी ने भी यही लिखा। मई से अगस्त तक तीनों आयुक्तों की एक भी पूरी बैठक नहीं हुई। इसी बीच 28 जुलाई को IT समेत काम के बँटवारे का नया आदेश निकला, और अगले दिन दोनों आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को अलग अलग लिखा कि यह 2023 के क़ानून की धारा 18 का साफ़ उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों ने जिन वोटरों को सूची में शामिल किया, उनके नाम कटवाने के लिए 16 लाख से ज़्यादा अपीलें दायर हुईं। आयुक्त संधू ने अगस्त में लिखकर पूछा कि आयोग की ओर से ये अपीलें दायर करने का अधिकार किसने दिया। ये सारी आपत्तियाँ आयोग की फ़ाइलों में रहीं। देश को इनका पता आयोग से नहीं, एक अख़बार की पड़ताल से चला। ज्ञानेश कुमार दोनों आयुक्तों के सभी लिखित नोट देश के सामने रखें, और बताएँ कि बंगाल की ये अपीलें किसके आदेश पर दायर हुईं। वोट की कड़ी टूट चुकी है, ज्ञानेश कुमार अभी इस्तीफ़ा दें और approver बन जाएं। स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस, 23 और 24 सितंबर 2026, पड़ताल: ऋतिका चोपड़ा।

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