Jamiat Ulama-i-Hind engagement report

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• Mar 18, 202649x their median

  अंजाम से बेपरवाह होकर जुल्म के खिलाफ़ लड़ाई में जमीयत का साथ दें हेट क्राइम और हेट स्पीच के खिलाफ़ लड़ाई के लिए जमीयत उलेमा-ए- हिन्द Justice & Empowerment of Minority (JEM) Department कायम किया https://t.co/hxkVyxxQCg

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• Mar 10, 202619x their median

  Jamiat delegation meets Joint Commissioner of Police on #UttamaNagar issue New Delhi, March 10: Taking serious note of the tense situation that emerged following the death of 26-year-old Tarun Kumar in JJ Colony, Uttam Nagar, a delegation of Jamiat Ulama-i-Hind today met Joint Commissioner of Police (Western Range) Jatin Narwal at his office in Janakpuri. The delegation met the senior police official on the instructions of Jamiat Ulama-i-Hind President Maulana Mahmood Madani. The delegation was led by General Secretary Maulana Mohammad Hakeemuddin Qasmi, who expressed deep concern over the rising communal tension and provocative activities reported from the area after the incident. The delegation urged the police to take immediate and effective steps to restore confidence among residents and prevent any attempt to disturb communal harmony. A detailed memorandum outlining the organisation’s concerns and demands was submitted to the police authorities. Jamiat Ulama-i-Hind has also addressed letters on the matter to the Union Home Minister, the Lieutenant Governor of Delhi, and the Commissioner of Delhi Police. During the meeting, the delegation informed the police that members of the Muslim community in the locality are living under a climate of fear and anxiety following the incident. According to the memorandum, certain communal elements are allegedly attempting to exploit the situation by spreading provocative messages and issuing threats against Muslims and their properties. The organisation also raised concern over inflammatory videos and slogans circulating on social media that appear to target an entire community. Jamiat Ulama-i-Hind stated that the death of Tarun Kumar is deeply unfortunate and expressed heartfelt condolences to the bereaved family. At the same time, the organisation stressed that the entire matter must be investigated in a fair, transparent and impartial manner so that the complete facts come to light. According to local accounts, the incident appears to have arisen from a dispute between two groups, but certain elements are attempting to give it a communal colour. The memorandum further highlighted reports of vandalism, looting and arson targeting the houses of the accused and their neighbours after the incident. It also raised concerns regarding the bulldozer action reportedly undertaken by the Municipal Corporation of Delhi, stating that such measures must strictly follow the due process of law, as emphasised by the Supreme Court of India. Jamiat Ulama-i-Hind placed the following key demands before the authorities: • Strict legal action against individuals spreading communal hatred or inciting violence. • Immediate steps to curb inflammatory and misleading content circulating on social media. • Adequate security arrangements in JJ Colony and surrounding areas to ensure peace and public safety. • A fair investigation into incidents of vandalism, looting and arson reported after the incident. • In view of the ongoing Ramadan and the upcoming Eid-ul-Fitr, ensuring full protection so that Muslims can open their shops, offer prayers in mosques and perform Eid prayers in Eidgah without fear. Joint Commissioner of Police Jatin Narwal assured the delegation that the police are taking necessary measures to maintain law and order in the area and that strict action will be taken against those spreading hatred or rumours. He informed the delegation that entry of outsiders into the locality has already been restricted and that meetings of the peace committee are being organised to promote communal harmony. He also assured that members of the Muslim community would be provided full protection for religious activities and routine business operations. During the meeting, he immediately contacted the local police station to review the market situation and directed that shops should be allowed to open normally while ensuring complete security for shopkeepers.

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• Mar 10, 20269.2x their median

  Justice and Empowerment of Minorities @jemindia22 : JEM is dedicated to advocating for and uplifting minority communities, ensuring their rights are protected and their voices are heard. Our mission is to foster justice, equality, and empowerment through targeted action and comprehensive support. This presentation will provide an overview of JEM's departmental structure, highlight our core functions, and outline the strategic initiatives we employ in media, research, capacity building, solidarity efforts, and legal action to achieve our goals and expand our impact.

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• Apr 4, 20265.6x their median

  *सांप्रदायिक दल से गठबंधन पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल क़ासमी को जमीयत उलेमा-ए-हिंद का नोटिस, 24 घंटे में स्पष्टीकरण तलब* नई दिल्ली, 4 अप्रैल 2026: जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपनी घोषित सिद्धांतगत और संगठनात्मक नीति के तहत मौलाना बदरुद्दीन अजमल क़ासमी से हालिया चुनावी अभियान के दौरान एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल के साथ कथित गठबंधन और खुले समर्थन के संबंध में 24 घंटे के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन क़ासमी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि जमीयत ने आज़ादी के तुरंत बाद कार्यकारिणी की ऐतिहासिक बैठक, दिनांक 17 और 18 अगस्त 1951, जिसकी अध्यक्षता मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने की थी, चुनाव और मतदान के संबंध में एक स्पष्ट, सिद्धांतगत नीति को अनुमोदित किया था। इस नीति की पुष्टि बाद की अनेक बैठकों में भी बार-बार की जाती रही है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि जमीयत की नीति के अनुसार उसके सदस्यों और पदाधिकारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी भी सांप्रदायिक दल से किसी प्रकार का संबंध, राजनीतिक सहभागिता या समर्थन न रखें। इसके विपरीत, उन्हें केवल ऐसी राजनीतिक शक्तियों और दलों के साथ रहने का निर्देश दिया गया था जो राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और देश की बहुलतावादी सामाजिक संरचना की रक्षा के पक्षधर हों। जमीयत के अनुसार हालिया चुनावी अभियान में मौलाना बदरुद्दीन अजमल क़ासमी द्वारा एक सांप्रदायिक दल के साथ राजनीतिक गठबंधन किए जाने तथा उसकी खुली हिमायत किए जाने की बात सामने आई है, जो जमीयत उलेमा-ए-हिंद की घोषित नीति और उसके मूल सिद्धांतों से स्पष्ट विचलन माना जा रहा है। इसी संदर्भ में उनसे कहा गया है कि वे 24 घंटे के भीतर अपना लिखित उत्तर केंद्रीय कार्यालय को भेजें और यह स्पष्ट करें कि उक्त कदम किन उद्देश्यों, परिस्थितियों और आधारों पर उठाया गया। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, तो संगठनात्मक नियमावली के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपने बयान में पुनः दोहराया है कि वह अपने अकाबिर द्वारा निर्धारित सिद्धांतगत रुख, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा तथा सांप्रदायिक राजनीति के हर स्वरूप के विरोध के अपने रुख पर पूरी दृढ़ता के साथ कायम है। --------- प्रिय संपादकगण इस प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित करने की कृपा करें भवदीय नियाज़ अहमद फ़ारूक़ी सचिव, जमीअत उलमा-ए-हिंद

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• Feb 18, 20265.1x their median

  Ramadan Mubarak 🌙 https://t.co/gayZhf1DjI

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• Feb 12, 20264.5x their median

  *वंदे मातरम से संबंधित सर्कुलर संविधान के अनुच्छेद 25 के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता खत्म करने कोशिश* *-जमीअत उलमा-ए-हिंद की दो-टूक घोषणा* नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026: जमीअत उलमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से वंदे मातरम को लेकर जारी सर्कुलर को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए स्पष्ट किया है कि यह कदम भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिली धार्मिक स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और अपनी मान्यताओं के अनुसार जीवन यापन करने का आवश्यक अधिकार दिया गाय है। इसलिए, किसी को उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कोई खास कविता या छंद का पाठ करने के लिए मजबूर करना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ‘वंदे मातरम’ के मूलपाठ में, विशेष रूप से चौथे और पांचवें छंद में, मूर्ति वंदना और कुछ हिंदू देवी-देवताओं का उल्लेख है। इस्लामी आस्था तौहीद (एकेश्वरवाद) के मद्देनजर मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा या इबादत नहीं कर सकता, न ही वह उसकी इबादत व्यक्त कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जमीअत उलमा-ए-हिंद इस कविता के विरुद्ध नहीं है, अगर बहुसंख्यक धर्म के लोग इसका पाठ करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। हम उनके रास्ते में नहीं आते, लेकिन इसे सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य बना देना या स्कूलों में बच्चों को इसे पढ़ने के लिए बाध्य करना या मजबूर करना, धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाने जैसा होगा। भारत एक बहुलतावादी और विभिन्न धर्मों वाला देश है जहां संविधान की सर्वोच्चता और ‘अनेकता में एकता’ का सिद्धांत ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। इस नींव को कमज़ोर करने वाला कोई भी प्रयास देशहित में नहीं हो सकता। भारत के मुसलमानों की यह एकमत है कि धार्मिक आज़ादी के खिलाफ किसी भी फैसले को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह संवैधानिक जरूरतों, न्यायिक मिसालों और देश के अलग-अलग सामाजिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त सर्कुलर की तत्काल समीक्षा करे, ताकि देश में धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक गरिमा और सामाजिक सौहार्द बना रहे। जहां तक देश-प्रेम की बात है, तो यह हमारी धार्मिक आवश्यकता है, हम देश से हमेशा प्यार करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा शब्द स्वीकार्य नहीं है जो पूजा की कैटेगरी में आता है, जिसका अधिकार हमें हमारे देश के संविधान ने दिया है और जिसके आधार पर यह देश शीशा पिलाई दीवार की तरह एकजुट है। ---------------

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• Sep 6, 20263.7x their median

  Saharanpur Mosque Demolition: Jamiat Chief Questions Haste, Says Doors of Justice Were Shut New Delhi, September 6, 2026: Jamiat Ulama-i-Hind president Maulana Mahmood Madani has strongly condemned the demolition of a century-old mosque on the Saharanpur Collectorate premises, describing the administration’s action as a serious blow to the principles of justice and due process. Madani said the manner in which the demolition was carried out raised fundamental questions about the administration’s conduct. Since the dispute concerned land within the Collectorate premises, he said, the administration and the magistrate had themselves become parties to the matter. “It is a universally recognised principle of law that no party can be a judge in its own cause,” he said, adding that unilateral action in such circumstances amounted to a serious violation of the principles of justice. Maulana Madani further said that the lower court’s order of September 4 contained no explicit direction for the immediate demolition of the mosque. Yet, within just a few hours, the administration proceeded to demolish the mosque in the night, without allowing the affected party sufficient time to pursue legal remedies or even obtain a certified copy of the court order. He said a lower court’s decision cannot be treated as the final word when the law provides avenues of appeal before the higher judiciary. “The Constitution guarantees every citizen the right to approach the higher courts for relief. When an action can cause irreversible damage, denying the affected party even a reasonable opportunity to seek judicial intervention is deeply troubling,” Madani said. He questioned the extraordinary haste with which the demolition was carried out, saying it had effectively left the affected party with little or no opportunity to seek relief from the higher judiciary. “When the consequences of an action are irreversible, the first responsibility of the authorities should be to ensure due process, not to rush through the demolition,” he said. Maulana Madani urged the mosque committee and its legal advisers to approach the High Court without delay and seek appropriate judicial intervention. He said the action of the administration must be subjected to judicial scrutiny and that the rule of law must prevail over the arbitrary exercise of official authority. In a broader appeal, Maulana Madani called upon all sections of society committed to justice, constitutional values and communal harmony to speak out against what he described as a growing pattern of arbitrary action against mosques and other places of worship. He said such actions cannot be viewed in isolation and warned that allowing them to continue unchecked could deepen communal divisions and undermine the country’s shared social and constitutional values.

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• Mar 20, 20263.7x their median

  *تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال* #Eid Mubarak 💐💐💐 https://t.co/NrXxe9VWt0

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• Apr 4, 20263.3x their median

  *दिल्ली दंगे 2020: 9 लोग बाइज्जत बरी* *जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वकीलों की कानूनी जद्दोजहद की सराहना की* *जमीयत की कोशिशों से अब तक 125 लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं* नई दिल्ली, 3 अप्रैल 2025: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों 2020 से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 9 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। 30 मार्च को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जस्टिस प्रवीण सिंह ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष का मामला कुछ प्रमुख गवाहों के बयानों पर आधारित था, लेकिन इन बयानों में समय, स्थान और आरोपियों की पहचान के संबंध में स्पष्ट विरोधाभास पाए गए। इसी आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि कुछ गवाहों ने इनोवा क्रिस्टा गाड़ी पर हमले और ‘रॉयल मोटर्स’ की दुकान को आग के हवाले किए जाने की घटना के स्थान, समय और अपनी उपस्थिति के बारे में परस्पर विरोधी, बल्कि कुछ स्थानों पर भ्रामक बयान दिए। माननीय न्यायाधीश ने यहां तक कहा कि कुछ गवाहों ने इन मामलों में झूठी गवाही दी है। यह मामला वर्ष 2020 में दयालपुर थाने में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है, जिसमें 24 फरवरी 2020 के दंगों के दौरान चांद बाग इलाके में घटित अनेक घटनाएं शामिल थीं। मामले में शाह आलम, राशिद सैफी, मोहम्मद शादाब, हबीब, इरफान, सुहैल, सलीम उर्फ आशू, इरशाद और अजहर उर्फ सोनू नामजद थे, जिन्हें अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस मामले में आरोपियों इरशाद और हबीब की कानूनी पैरवी जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट सलीम मलिक ने की। उल्लेखनीय है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के निर्देश पर जमीयत के वकीलों की टीम, मौलाना नियाज अहमद फारूकी, सचिव जमीयत उलेमा-ए-हिंद की निगरानी में, दिल्ली दंगों से संबंधित 267 ट्रायल मामलों में कानूनी पैरवी कर रही है, जिनमें अब तक 125 लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इससे पहले दिल्ली दंगों में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी कर रहे थे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए वकीलों की कानूनी जद्दोजहद की सराहना की और कहा कि न्याय की सर्वोच्चता के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद अपनी कानूनी सेवाएं जारी रखेगी। ....................................

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• Mar 2, 20262.5x their median

  #MiddleEastWar Poses Grave Threat to #GlobalPeace #UN and major powers must act decisively for immediate ceasefire: Jamiat New Delhi, March 2, 2026: The President of Jamiat Ulama-i-Hind, Maulana Mahmood Madani, on Monday expressed deep concern over the rapidly escalating situation in the Middle East, warning that continued military escalation could have far-reaching consequences for global peace and stability. He said that recent aggressive and provocative actions by the United States and Israel have significantly heightened tensions in the region and pushed it towards a dangerous phase. Expressing grief over the killing of Iran’s Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, his aides along with members of his family, Maulana Madani said that targeting the leadership of any sovereign country runs contrary to established international norms and treaties, and risks dragging the world towards greater instability. He said Jamiat Ulama-i-Hind stands in solidarity with the people of Iran in this moment of grief. At the same time, he also voiced concern over Iran’s actions in other countries of the region, stressing that the present circumstances demand restraint, dialogue, and collective efforts for peace. Maulana Madani said that political and international disputes cannot be resolved through force or bloodshed, adding that military solutions only deepen hostility, fuel cycles of revenge, and result in humanitarian suffering. He urged the United Nations and the global community to play an active and effective role in securing an immediate ceasefire, de-escalation, and facilitating meaningful diplomatic engagement to prevent further destruction in the region. Warning of wider repercussions, he said that unless global powers act with responsibility, fairness, and diplomatic wisdom, the fallout of the current crisis will extend well beyond the Middle East and threaten international stability. Reiterating the organization’s position, Maulana Madani said Jamiat Ulama-i-Hind opposes any action that pushes humanity towards war and instability, and called for urgent efforts to resolve the crisis through dialogue and peaceful negotiations.

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